भारताने जी-२० गटाची सूत्रे हाती घेतल्याने, सर्वसमावेशकता आणि सहकार्य हे भारताच्या ध्येयाचा केंद्रबिंदू आहे, हे त्याच्या नवीन लोगोमागील प्रतीकात्मकतेतून स्पष्टपणे सूचित झाले आहे. २०२३ हे जागतिक धोरणनिर्मितीमध्ये भारताकरता मोठ्या बदलांचे महत्त्वपूर्ण वर्ष असेल.
मंगळवारच्या ऐतिहासिक क्षणी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या जी-२० गटाच्या अध्यक्षपदाचे चिन्ह, संकल्पना आणि संकेतस्थळाचे अनावरण केले. भारतासाठी आणि जगासाठी मोदी यांनी रेखाटलेली दूरदृष्टी आणि उद्दिष्टे यांमुळे ते जी-२०चे अध्यक्षपद भूषवीत असताना सर्वांच्या आधीच मोठ्या अपेक्षा आहेत आणि जागतिक अजेंडाचा शिल्पकार म्हणून भारताला त्यांनी भक्कमरीत्या स्थापित केले आहे. जी२० अध्यक्षपदाची भारताची धारणा ही पंतप्रधानांच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्वाची भूमिका पार पाडण्याच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे देशाला बदल घडवता येईल, शाश्वततेची रचना करता येईल, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे समर्थन व रक्षण करता येईल आणि प्रगती साधता येईल.
वसुधैव कुटुंबकम (विश्व हे एक कुटुंब आहे) या तत्त्वानुसार जी-२० व्यासपीठावर पंतप्रधान मोदी भारताचे संदर्भ लवकरच मांडणार असून, सर्वसामान्य हित साधण्याकरता सर्वसमावेशकता आणि सहकार्य ही मूल्ये प्रबळ होतील असे हरेक संकेत मिळत आहेत. ‘माता भूमि पुत्रोहं पृथ्वीव्या’ अर्थात् पृथ्वी ही आपली माता आहे आणि आपण तिची मुले आहोत, या मंत्रोच्चाराच्या आवाहनाने अलीकडेच महत्त्वाचे भारतीय हवामानविषयक उपक्रम सुरू झाले आहेत. त्याचप्रमाणे, ‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड प्रोग्राम’ यांसारखे उपक्रम जी-२० मध्ये भारत भागीदार देशांसोबत निर्माण करेल आणि एकतेची भावना व सामायिक भविष्य दर्शवेल. जी-२० चिन्हाचे अनावरण करताना पंतप्रधानांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, कमळ हे सामायिक ज्ञान, समृद्धी आणि आशा दर्शवते. या कल्पना संवादाद्वारे सहमती निर्माण करण्याच्या भारताच्या परंपरेतून उद्भवतात.
‘वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड प्रोग्राम’ यांसारखे उपक्रम जी-२० मध्ये भारत भागीदार देशांसोबत निर्माण करेल आणि एकतेची भावना व सामायिक भविष्य दर्शवेल.
या चिन्हावरील भारतीय ध्वजाचे रंग एक विशिष्ट प्रतीकात्मक महत्त्व गृहीत धरतात. केशरी रंग पारंपरिकपणे सामर्थ्याशी व धैर्याशी संबंधित आहे आणि हे गुण भारताच्या हवामान कृतीबाबतच्या व्यावहारिक, धाडसी भूमिकेतून दिसून येतात. पाश्चिमात्य देशांच्या हवामान बदलांसंदर्भातील पोकळ आणि अनिश्चित वचनबद्धता नष्ट करण्याचे पंतप्रधानांनी निश्चित केले आहे. त्यांनी नव्याने सुरू केलेल्या ‘लाइफ’ (लाइफस्टाइल फॉर एन्व्हायरॉन्मेन्ट) या मोहिमेद्वारे शाश्वत आणि निरोगी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही मोहीम हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्याच्या प्रयत्नांचे लोकशाहीकरण करेल, धोरण निश्चित करण्याच्या पलीकडे पोहोचून प्रत्येक व्यक्तीला हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी आपले योगदान देण्याकरता प्रोत्साहित करेल. पंतप्रधान मोदी हे कदाचित पहिले राजकीय नेते आहेत, ज्यांनी स्पष्टपणे आणि प्रामाणिकपणे सांगितले की, हवामान कृतीसाठी जीवनशैलीत बदल आणि त्याग आवश्यक आहे. आतापर्यंत, जगभरातील- विशेषत: पश्चिमेकडील देशांच्या प्रमुखांनी, हवामान बदलाच्या संकटाशी लढण्याचे आश्वासन देत असताना, जीवनशैली आणि क्रयशक्तीशी तडजोड करण्याचे कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. केवळ त्या धाडसी मानसिकतेच्या बदलासाठी, भारताचे जी-२० नेतृत्व आशा निर्माण करते.
भारतीय तिरंग्याचा हिरवा रंग धरतीच्या सुपीकतेचे आणि जैवविविधतेच्या समृद्धीचे प्रतीक आहे. त्याचप्रमाणे, भारताने आपल्या हरित वचनबद्धतेला जितके गांभीर्यपूर्वक घेतले आहे, हे त्यातून प्रतिबिंबित होते. भारताचे वर्षाकाठी पर्यावरणाला हानिकारक वायूंचे होणारे दरडोई उत्सर्जन २ टनांहून कमी आहे, जे चीनच्या सुमारे एक चतुर्थांश आणि अमेरिकेच्या एक अष्टमांश आहे. तरीसुद्धा, भारताने पर्यावरणाला हानिकारक वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामानाच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी अशी हवामान कृती योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले. २०३० सालापर्यंत देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता २००५ सालच्या पातळीपेक्षा ४५ टक्क्यांनी कमी करण्याचे आणि २०३० सालापर्यंत जीवाश्म-इंधन-आधारित नसलेल्या ऊर्जा संसाधनांमधून सुमारे ५० टक्क्यांनी विद्युत उर्जा स्थापित करण्याची वचनबद्धता भारताने दर्शवली.
जरी हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्याषयी जगातील अनेक देश कमीतकमी हानी कशी होईल, यावर लक्ष केंद्रित करत असले तरी, भारताला जी-२० परिषदेचे अध्यक्षत्व प्राप्त झाले असल्यामुळे, अपेक्षित हवामान बदलाच्या प्रभावांना प्रतिसाद देण्याकरता भारताने विकसित केलेला कार्यक्रम, प्रकल्प अथवा दृष्टिकोन याचा पाठपुरावा करण्याची मुभा भारताला मिळेल. हे विकसनशील राष्ट्रांसाठी विशेषतः महत्वाचे असेल, कारण हे देश औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत देशांद्वारे पर्यावरणाला हानीकारक वायूंचे जे उत्सर्जन केले जाते, त्याच्याशी जुळवून घेण्याची धडपड करतात. कमी प्रगत देशांना विकसित राष्ट्रे ज्या मनमानी पद्धतीने वागवितात, त्या प्रवृत्तीचा प्रतिकार करणे भारताने सुरू ठेवायला हवे. पर्यावरणाला हानीकारक अशा वायूंचे उत्सर्जन कमी करून नैसर्गिक जगाचे संरक्षण करून अधिक न्याय्य व अधिक समान जग निर्माण करणे आणि हवामान संरक्षण प्रयत्नांच्या लाभांचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणे हे मानक बनायला हवे.
कमी प्रगत देशांना विकसित राष्ट्रे ज्या मनमानी पद्धतीने वागवितात, त्या प्रवृत्तीचा प्रतिकार करणे भारताने सुरू ठेवायला हवे.
तिरंग्याच्या मध्यभागी असलेल्या निळ्या चक्राची कल्पना निळीशार पृथ्वी म्हणून करा. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने असा युक्तिवाद केला आहे की, जी-२०ने शाश्वत सागरी अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन द्यायला हवे. महासागर, किनारे आणि सागरी संसाधने आर्थिक वाढीचे इंजिन म्हणून काम करू शकतात. जी-२० राष्ट्रांमध्ये- जगातील ४५ टक्के समुद्रकिनारे आणि २१ टक्के अनन्य आर्थिक क्षेत्रे ज्यात समाविष्ट आहेत. ही राष्ट्रे सागरी क्षेत्राशी संबंधित आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी विलक्षणरित्या सुस्थितीत आहेत. भारत जी-२० परिषदेचे नेतृत्व करत असल्याने, सागरी अर्थव्यवस्थेबद्दलची भारताची दूरदृष्टी अनुकरणीय सिद्ध होऊ शकते. भारत सागराशी संबंधित अर्थव्यवस्थेवर राष्ट्रीय धोरण निश्चित करीत आहे. सर्व सागरी क्षेत्रांच्या कमाल कार्यक्षमतेसाठी आणि किनारी क्षेत्रांचा शाश्वत विकास करण्यासाठीची ती एक समग्र योजना आहे. हे धोरण एकदा तयार झाले की, इतर जी-२० राष्ट्रांसाठी ते एक प्रारूप म्हणून काम करू शकते.
अखेरीस, कोविडच्या साथीमुळे विकासासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झालेली असूनही, भारत ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे, अशा क्षणी भारताकडे जी-२० परिषदेचे अध्यक्षपद आलेले आहे. अभूतपूर्व मूल्य आणि उद्योजकीय क्षमता निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मोठी मदत नागरिकांना होत आहे. परिणामस्वरूप प्रारूप हे वैशिष्ट्यपूर्ण भारतीय असे आहे. भारत हा केवळ जगातील पहिला आणि सर्वात मोठी डिजिटल लोकशाही म्हणून उदयास आलेला देश नाही तर भारतात शाश्वत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय डिजिटल विकासाला योगदान देणारी सॉफ्टवेअर्स, माहिती संच, कृत्रिम बुद्धिमत्तेची प्रारूपे, मानके अथवा सामग्री या स्वरूपातील सार्वजनिक डिजिटल उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत आणि नागरिकही यांचा वापर करून मूल्यनिर्मिती करत आहेत.
भारतातील डिजिटल पद्धतीने अदा केलेली रक्कम २०२६ सालापर्यंत १० ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते आणि भारत या एकट्या देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्था २०३० सालापर्यंत ८०० अब्ज डॉलर्सची मर्यादा ओलांडण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे जी-२० चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. जटिल आव्हानांना अधिक प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी विविध दृष्टिकोनांचा अनुभव, तांत्रिक कौशल्य आणि मोठ्या प्रमाणावर लागू करता येणार्‍या नवकल्पनांचा खजिना लागू करण्यास भारत सक्षम असेल.
राजकीय इच्छाशक्तीने, तांत्रिक प्रगतीने प्रेरित आणि असामान्य आशावादाने काठोकाठ भरलेले २०२३ हे वर्ष भारताकरता मोठ्या बदलांचे महत्त्वपूर्ण वर्ष असेल. प्रभावशाली राष्ट्रांच्या समुदायाचे नेतृत्व करण्यासाठी याहून अधिक परिणामकारक वेळ असूच शकत नाही.
हे भाष्य मूलत: ‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये आले होते.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
ओआरएफ मराठी' आता टेलिग्रामवर. सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा.
