हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिल्ली सरकारचे प्रयत्न असूनही, धुक्याचा एक दाट थर दिल्लीला व्यापत आहे.
डेमोक्रॅट्सने मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन ‘रेड वेव्ह’ टाळल्याचे दिसत असले तरी, काँग्रेस मात्र दुभंगलेली आहे.
नेपाळची लोकशाही म्हणजे केवळ अपरिपक्व राजकारण बनले आहे. त्यामुळे मतदारांमध्ये निवडणुकांविषयी उदासीनता दिसून येत आहे.
हवामान बदलाच्या अजेंड्यामध्ये आता तोटा आणि नुकसानाची भरपाई करणाऱ्या अधिकृत वित्तसंस्थेची गरज आहे. शब्दांकडून कृतीकडे जाण्याची हीच खरी वेळ आहे.
नेपाळमध्ये निवडणूक होत असताना, अस्थिरतेचा काळ टाळण्यासाठी कोणत्याही एका राजकीय पक्षाच्या स्पष्ट विजयाची अनेकांना आशा आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरील कार्य स्पष्ट आहे: विकास परत आणण्यासाठी जगाला सुरक्षित करा. यासाठी ते G20 च्या आत आणि बाहेर आंतरराष्ट्रीय सहमती निर्माण करत आहेत.
जागतिक मंदीमुळे कर्जफेडीसाठी अर्थपुरवटा करणे मालदिव सरकारला कठीण होऊन बसले आहे.
हवामान बदल हा सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण करणारा आणखी गंभीर मुद्दा बनला आहे, म्हणून हवामान कृती केवळ शब्दांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे.
जी-२० परिषदेचा हवामान बदलासंदर्भातील कृतीचा जाहीरनामा जगातील आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित देशांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याने ही एक उत्तम सुरुवात आहे.
विकसनशील देशांचा आवाज आणि हवामान बदलविषयक आपल्या उद्दिष्टांच्या पुर्तीने वाटचाल करणारा जी २० मधील एकमेव देश या नात्यानं भारत हवामानविषयक जागतिक नेतृत्व करण्याच्या स्थितीत पोहोचला आहे.