पाकिस्तानी लष्करप्रमुखांची नियुक्ती आणि बदलती समीकरणं

अनेक महिने सुरू असलेल्या अटकळी, कारस्थानं, वाद, गोंधळ, लॉबिंग, दबाव किंवा प्रभावासाठी राजकारण झाल्यानंतर, लेफ्टनंट जनरल असीम मुनीर हे जनरल कमर जावेद बाजवा यांच्यानंतरचे पुढील लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्त होतील, अशी घोषणा पाकिस्तानच्या माहिती मंत्री मरियम औरंगजेब यांनी केली.   दर तीन वर्षांनी, पाकिस्तानध्ये पुढचा लष्करप्रमुख कोण होणार याची जोरदार चर्चा असते. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख हेच त्या देशाचे कारभारी असतात हे लक्षात घेतलं तर यात आश्चर्यकारक असं काहीच नाही.

लष्करप्रमुखांची नियुक्ती पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांद्वारे केली जाऊ शकते. पण एकदा ही नियुक्ती झाली की लष्करप्रमुख हा पंतप्रधानांच्या बरोबरीचा बनतो. पण हे वर्ष मात्र याला अपवाद ठरलं.

पाकिस्तानवर अनेक संकटं 

पाकिस्तानमध्ये आलेले पूर, आर्थिक मंदी, इस्लामी तालिबानी दहशतवाद्यांचे हल्ले या एवढ्या सगळ्या समस्या असतानाही राजकीय वर्तुळात, माध्यमांमध्ये किंवा लोकांच्या चर्चेमध्ये पुढचा लष्करप्रमुख कोण हाच मुद्दा चर्चेत होता.

देशाचं संपूर्ण राजकारण या एका नियुक्तीभोवती फिरताना दिसत होतं. खरं तर ऑक्टोबर 2021 पासूनच  ISI प्रमुखाच्या नियुक्तीवरून झालेल्या संघर्षानंतर पुन्हा एकदा जगातल्या या सहाव्या क्रमांकाच्या लष्कराची कमान कोण सांभाळणार हाच प्रश्न विचारला जात होता.

इम्रान खान यांना दणका

मार्च महिन्यात पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता. इम्रान खान हे जनरल बाजवा यांच्या उत्तराधिकारीची घोषणा जवळपास सहा महिने आधीच करतील ही शक्यता गृहित धरूनच हे केले गेले.

इम्रान खान य़ांचा मार्ग मोकळा झाला तर आयएसआयचे माजी प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैज हमीद यांची पुढील लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. फैज यांचा इम्रान खान यांना पाठिंबा असल्याने इम्रान खान त्यांचे सर्व राजकीय विरोधक आणि इतर आव्हानांपासून मुक्त होतील, असंच बोललं जात होतं. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानमधली सार्वत्रिक निवडणूक जिंकणं इम्रान खान यांना सोपं जाणार होतं. पण अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याने इम्रान खान यांच्या या सगळ्या योजना हाणून पडल्या.

तरीही त्यांची हकालपट्टी झाल्यानंतर इम्रान खान रस्त्यावर उतरले. त्यांनी सरकारला केवळ सार्वत्रिक निवडणुका लवकर घेण्यास भाग पाडलं नाही तर लष्करप्रमुखांच्या निवडीमध्ये इम्रान खान यांचं मत महत्त्वाचं ठरावं यासाठीही त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर दबाव आणला होता.   आपल्यावर सूड घेण्यासाठी म्हणून विरोधक सगळे डावपेच आखतील, अशी भीती इम्रान खान यांना वाटत होती.

सरतेशेवटी  इम्रान खान लवकर निव़डणुकांची मागणी करण्यातही अपयशी ठरले आणि असीम मुनीर यांना बाजवा यांचे उत्तराधिकारी होण्यापासूनही ते रोखू शकले नाही.

शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र

एक प्रकारे शरीफ कुटुंबीयांकडून, विशेषत: माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांच्याकडून असीम मुनीर यांची झालेली निवड खरंतर इम्रान खान यांनीच ठरवल्यासारखी झाली. इम्रान खान यांनी मुनीर यांना जितका विरोध केला तितकेच मुनीर हे शरीफ यांच्यासाठी नैसर्गिक पर्याय बनले.

इम्रान खान यांनी हुशारीने मुनीर यांच्याबद्दलची भीती स्वतःपुरतीच ठेवायला हवी होती. पण प्रमुख कुणीही होवो पण मुनीर यांची निवड अजिबातच नको, असं त्यांचं म्हणणं होतं.   त्यामुळे शरीफ यांचं प्राधान्य साहजिकच मुनीर यांच्याकडे गेलं. जनरल कमर बाजवा हे त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून कमी वादग्रस्त व्यक्तीची निवड होण्याच्या मताचे होते, अशी चर्चा पाकिस्तानमध्ये रंगली होती.  ज्या सहा प्रमुख जनरल्समधून पुढचा प्रमुख निवडला जाईल त्यापैकी एक म्हणजे मुनीर हे इम्रान खान यांना मान्य नव्हते आणि दुसरे म्हणजे फैज हमीद हे इम्रान खान सोडून इतर कुणालाही मान्य नव्हते.

इम्रान खान यांनी नव्या लष्करप्रमुखांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची धमकी दिलीच होती पण त्याचवेळी लष्कर मात्र कोणतेही वाद टाळण्यासाठी उत्सुक होते.  त्यामुळे सरकारने साहिर शमशाद मिर्झा, अझहर अब्बास, नौमन मेहमूद आणि मोहम्मद अमीर या चार दावेदारांपैकी कोणाची तरी निवड करावी, अशी सर्वोच्च पदावरच्या अधिकाऱ्यांची इच्छा होती.

पण नवाझ शरीफ मात्र डगमगले नाहीत. त्यांच्या भावाने म्हणजेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी लंडनमध्ये त्यांच्यासमोर मांडलेल्या प्रस्तावात कोणतीही तडजोड करण्यास त्यांनी नकार दिला.

नवाझ शरीफ यांच्या दृष्टिकोनातून, असीम मुनीर यांची कारकीर्द उत्कृष्ट होती आणि ते बाजवा यांच्यानंतरचे सर्वात ज्येष्ठ जनरलही होते.

नवाज यांचे चुकीचे पर्याय 

पाकिस्तानी सैन्याचे नेतृत्व करण्यासाठी नेहमीच चुकीच्या जनरलची निवड करण्याचं रेकॉर्ड नवाज शरीफ यांच्या नावावर आहे. अस्लम बेग यांना शह देण्यासाठी नवाझ शरीफ यांनी आसिफ नवाज जंजुआ यांची निवड केली पण काही महिन्यांतच ते त्यांच्यासोबत बाहेर पडले.

जंजुआ यांच्यानंतर अब्दुल वाहिद काकर यांच्या नावावर  तडजोड करण्यात आली. त्यांनी पुढे नवाज शरीफ आणि तत्कालीन अध्यक्ष गुलाम इशाक खान यांना राजीनामा द्यायला  भाग पाडले.

परवेझ मुशर्रफ यांचा उठाव

नवाझ शरीफ यांची पुढची निवड मुहाजीर असलेले परवेझ मुशर्रफ ही होती. असं केल्याने ते लोकप्रिय पंजाबी पंतप्रधानांविरुद्ध बंड करणार नाहीत, असं नवाज यांना वाटत होतं.  पण मुशर्रफ यांनी उठाव केला आणि नवाज शरीफ यांनाच  तुरुंगात टाकलं. नंतर तर नवाझ शरीफ यांना हद्दपार करण्यात आले. नंतर राहील शरीफ हेही लष्करप्रमुख होते पण त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांचे आणि नवाज शरीफ यांचे संबंध तणावपूर्ण बनले. पुढचा माणूस बाजवा होता. ज्यांची प्रतिमा लोकशाही-प्रेमी जनरल अशी करण्यात आली होती. ते कोणत्याही लष्करी हस्तक्षेपाला तीव्र विरोध करत होते.

प्रोजेक्ट इम्रान 

पण बाजवा यांनी ‘प्रोजेक्ट इम्रान’ स्वीकारला. इम्रान खान हेच पाकिस्तानमध्ये सुधारणा घडवून आणू शकतील, असा प्रचार लष्करातर्फे केला जात होता. यालाच प्रोजेक्ट इम्रान असं म्हणतात.   बाजवा यांच्या देखरेखीखालीच नवाज शरीफ यांची न्यायालयीन सत्ताबदलात हकालपट्टी करण्यात आली आणि नंतर त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्यात आले. आता नवाझ शरीफ यांनी असीम मुनीर यांना निवडून दिले आहे आणि त्याचे कारण म्हणजे शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र असे आहे. पण खरंच बाजवा हे शरीफ यांचे मित्र आहेत का ? हाही प्रश्नच आहे.

इम्रान खान आणि असीम मुनीर

असीम मुनीर हे इम्रान खान यांचे समर्थक होते. लष्करी गुप्तचर यंत्रणा आणि नंतर आयएसआयचे प्रमुख म्हणून मुनीर हे लष्करी अधिकाऱ्यांच्या त्या गटाचे होते जो गट इम्रान खान यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान व्हावं अशा मताचा होता. म्हणूनच मुनीर हे इम्रान खान यांच्यासोबत बाहेर पडले. इम्रान खान हेच पाकिस्तानचे सभ्य आणि सन्मानीय नेता आहेत, असं त्यांचं मत होतं.

पण भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणं लक्षात आल्यानंतर इम्रान खान संतापले आणि त्यांनी मुनीर यांना आयएसआय प्रमुखपदावरून हटवले. त्यांच्या जागी जनरल फैज हमीद यांची नियुक्ती केली.

नंतर इम्रान खान यांनीच मुनीर यांची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि खंडणीच्या तक्रारी दाखल केल्या, अशी चर्चा आहे. अर्थात, आता मुनीर यांना लक्ष्य करत राहायचे की त्यांच्याशी असलेले मतभेद मिटवायचे याची निवड करणे इम्रान खान यांच्यासाठी अवघड बनले आहे.

मुनीर पुढची तीन वर्षं लष्करप्रमुख राहतील. आणि त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळानंतर कदाचित आणखी पाच वर्षंही राहतील. याचा अर्थ असा आहे की जर इम्रान खान यांना पुन्हा सत्तेत यायचे असेल तर त्यांच्याकडे फारसे पर्याय नाहीत. तरीही लष्कराशी जोरदार संघर्ष करून आपण त्यात विजयी होऊ आणि पुन्हा सत्तेत येऊ, असा विश्वास इम्रान खान यांना आहे.

असीम मुनीर आणि नवाज शरीफ

मुनीर आणि इम्रान खान यांच्यात फारसे प्रेम उरलेले नसले तरी मुनीर हे शरीफ यांच्या प्रेमात आहेत किंवा त्यांच्या जवळचे आहेत, असेही नाही.

अखेरीस मुनीर आणि त्यांचे समर्थक पाकिस्तानच्या गोंधळलेल्या राजकारणात ओढले जातील. त्यांना सरकारने या संघर्षात ओढलं नाही तरी विरोधक त्यांना यात खेचतील आणि स्वत:चे हितसंबंध जपण्यासाठी तरी मुनीर यांना अनेक डावपेच आखावे लागतील.  मुनीर यांना अशा प्रकारचा संघर्ष टाळायचा असला तरी हा संघर्ष अटळ आहे. इम्रान खान यांचा अडथळा दूर करण्यासाठी मुनीर यांनी आपल्याला मदत करावी आणि आपल्याला पूर्ण पाठिंबा द्यावा, अशी शरीफ यांची नक्कीच अपेक्षा असेल.

शरीफ आणि त्यांचे समर्थक पुढच्या निवडणुकांमध्ये आणि राजकीय, आर्थिक, राजनैतिक आणि सुरक्षेबद्दलच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत अनियंत्रित देशाच्या सामान्य व्यवस्थापनासाठी लष्कराकडून काही समर्थन देखील घेतील.

उदाहरणार्थ, सरकारची वाढतच जाणारी वित्तीय तूट कमी करायला मदत म्हणून लष्कर आपल्या बजेटमध्ये मोठी कपात करेल का? लष्करी अर्थसंकल्पात कपात करूनही पुढची निवडणूक जिंकण्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहारात फसलेलं नागरी सरकार लष्कर स्वीकारेल का? लष्कर नागरी सरकारला भारत किंवा अफगाणिस्तानबाबत धोरण ठरवण्यासाठी पुढाकार घेऊ देईल का? अशा मोठ्या धोरणात्मक समस्यांव्यतिरिक्त दैनंदिन व्यवहारातल्या अनेक गोष्टी यात आहेत.

उदाहरणार्थ, मुनीर यांच्याकडून न्यायव्यवस्थेवर लगाम घालण्यासाठी लष्कराचा प्रभाव आणि ताकद वापरण्याची अपेक्षा केली जाईल आणि कदाचित नवाज शरीफ यांना तुरुंगात न जाता मायदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात मदत होईल.

सोप्या भाषेत सांगायचं तर नवे लष्करप्रमुख आणि शरीफ यांच्या सरकारमध्ये तणाव निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. नागरी-लष्करी संघर्ष किंवा पंतप्रधान आणि लष्कर प्रमुख यांच्यातला संघर्ष हे पाकिस्तानी राजकीय व्यवस्थेमध्ये अंतर्भूत आहे. राजकीय नेतृत्व आणि लष्करशहांकडे असलेल्या अनिर्बंध सत्तेमुळे असे प्रसंग पाकिस्तानात वारंवार येतात. लष्करप्रमुखपदी आणि सरकारमध्ये कुणीही येवो, हा संघर्ष अटळच आहे.

लष्कराचा हस्तक्षेप सुरूच

पाकिस्तानच्या लष्कराने राजकारणातला हस्तक्षेप थांबवण्याचं धोरण स्वीकारलं आहे असं जनरल कमार बाजवा यांनी आपल्या निरोपाच्या भाषणात सांगितलं होतं. पण बाजवा निवृत्त झाल्यानंतर लगेचच लष्कराचा राजकारणात हस्तक्षेप असल्याची प्रचिती आली आहे. पाकिस्तानी लष्कराला राजकारणापासून वेगळे करणे हे बोलण्यापेक्षा कृतीत उतरवणे फारच अवघड आहे.

कोणताही जनरल अराजकीय नसतो किंवा असू शकत नाही आणि पाकिस्तानची संपूर्ण राजकीय रचना अशा प्रकारे विकसित झाली आहे की ज्यात सैन्य हा राजकीय व्यवस्थेचाच एक अविभाज्य भाग आहे. जनमानसामध्ये प्रत्येक वेळी सैन्याची प्रतिमा खालावली जाते. त्यावेळी वेळ ओळखून सैन्य त्या स्थितीतून माघारही घेते पण   असे करत असतानाही लष्करच पडद्यामागून सूत्र हलवत असते. आणि संधी निर्माण झाली की पुन्हा एकदा डोके वर काढते.

त्यामुळे बाजवा यांच्याकडून मुनीर यांच्याकडे लष्कराची सत्ता आल्यानंतर ही परिस्थिती फार बदलेल अशी शक्यता नाही. नवे लष्करप्रमुख या नात्याने मुनीर स्वतःचे प्राधान्यक्रम आणि धोरणे ठरवतील. बाजवा यांनी हुतात्मा दिनाच्या समारंभात सांगितलेल्या गोष्टींपेक्षा त्यांची धोरणे भिन्न असतील. राजकारणात मध्यस्थी करण्यासाठी राजकारण्यांकडून दबाव तर असेलच पण राज्याच्या कारभारात भूमिका बजावण्यासाठी लष्करातूनही दबाव असेल.

यामध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची समीकरणंही भर घालतात. पाकिस्तानशी चर्चा करताना परकीय नेतृत्वसुद्धा तिथले नागरिक आणि सरकार यांच्याशी बोलण्यापेक्षा लष्कराशी चर्चा करणे पसंत करतात.

भारताचं ‘वेट अँड वाॅच’ धोरण

पाकिस्तानप्रमाणेच भारतही या सगळ्याकडे वेट अँड वाॅच च्या भूमिकेतून पाहण्याच्या स्थितीत आहे. मुनीर आयएसआय प्रमुख असताना त्यांच्याशी व्यवहार करण्याचा अनुभवही भारताच्या गाठीशी आहे. पुलवामा हल्ल्याच्या दरम्यान भारतीय आस्थापना आणि मुनीर यांच्यात संवाद झाल्याचेही वृत्त आहे.

मुनीर भारतासोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न करतील की नाही आणि बाजवा आणि भारत यांच्यात कथितपणे अस्तित्त्वात असलेले मागील दारातून चर्चेचे मार्ग इथेही खुले असतील की नाही ते पाहावं लागेल.

मुनीर भारताशी कोणतेही शत्रुत्व टाळतील आणि पाकिस्तानच्या अंतर्गत आणि अस्तित्त्वाच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतील, अशी दाट शक्यता आहे.   शेवटी अफगाणिस्तानच्या आघाडीवर वातावरण तापत असताना   आणि पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था बुडत असताना पाकिस्तानने भारतीय आघाडीवर काही करण्यात अर्थही नाही.

पण तरीही पाकिस्तान संकटात असताना भारताने त्याला गृहित धरून काही आगळिक करू नये हा संदेश देण्यासाठी मुनीर काही प्रमाणात प्रयत्न करतील, अशीही एक शक्यता आहे. मुनीर हे भारताशी संवादाचे मार्ग उघडण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सलोखा राखण्याच्या दिशेने काही पावले उचलण्यास सरकारला पाठिंबा देतील का? किंवा किमान अडथळा तरी आणणार नाहीत ना ? हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे.

म्हणूनच नियंत्रण रेषेवर युद्धविराम सुरू ठेवणे,  दहशतवादाच्या निर्यातीचा मार्ग रोखणे, जिहादी दहशतवादी संघटनांनी पुन्हा डोकं वर काढू नये यासाठी प्रयत्न करणे या दृष्टीने मुनीर काही पावलं उचलतात का आणि त्यादृष्टीने लष्करातल्या नियुक्त्या करतात का याकडे भारताला बारीक लक्ष ठेवावे लागेल.